आज के रोचक एवं महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान में पढ़े – केंद्रीय बजट 2021-22 महत्वपूर्ण योजनाओं की सम्पूर्ण सूची – Read in today’s interesting and important general knowledge – Union Budget 2021-22 Complete list of important schemes

आज के रोचक एवं महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान में पढ़े  – केंद्रीय बजट 2021-22 महत्वपूर्ण योजनाओं की सम्पूर्ण सूची – Read in today’s interesting and important general knowledge – Union Budget 2021-22 Complete list of important schemes

केंद्रीय बजट 2021-22 महत्वपूर्ण योजनाओं की सम्पूर्ण सूची 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। बजट प्रस्तुति के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की गई। हमारे वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुति के दौरान योजनाओं और नीतियों की घोषणा की गई, जिसका विवरण इस पोस्ट में दिया गया हैं। इस साल की बजट की घोषणा मूल रूप से सिक्स पिलर्स यानी छह स्तंभ पर आधारित हैं.

• स्वास्थ्य और सेहत
• भौतिक और वित्तीय पूजी, और इंफ्रास्ट्रक्चर
• समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास
• मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना
• नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
• न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (Minimum Government and Maximum Governance)

लॉन्च की गई सभी योजनाओं और नीतियों की सूची

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

• पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्षों में 64,1 80 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी
• यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगा, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करेगा और नए और उभरते रोगों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए। का निर्माण करेगा।

यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अति होगा। इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं:

• 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सपोर्ट करना
• सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और 11 राज्यों में 3382 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को ब्लॉक करना
• 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना;
नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC), इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना;
• सभी सार्वजानिक स्वास्थ प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार;
• 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का परिचालन और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के प्रवेश के बिंदुओं पर सुदृढीकरण, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 भूमि क्रॉसिंगों पर है।
• 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल स्थापित करना तथा
• वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान , WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म, 9 बायो-सफ्टी लेवल III प्रयोगशालाएं, और 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलाजी की स्थापन

जल जीवन मिशन:

• जल जीवन मिशन (शहरी), सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के लिए सार्वभौमिक जलापूर्ति के साथ ही 500 AMRUT शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू किया जाएगा।
• इसे 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा।
• शहरी स्वच्छ भारत मिशन को 2021-2026 तक के 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा।

वायु प्रदूषण की समस्या

• सरकार ने इस बजट में एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
• स्क्रैपेज नीति लागू की जाएगी। वाणिज्यिक वाहन 15 साल के उपयोग के बाद मोटर वाहन फिटनेस टेस्ट पर जायेंगे, जबकि निजी वाहन के लिए यह समय 20 वर्ष रखी गयी है।

मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) की योजना

• कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) की एक योजना शुरू की जाएगी।
• यह निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने में सक्षम करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनयादी ढांचा तैयार करेगा। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षो में स्थापित किए जाएंगे।

पोषण 2.0

• पोषक तत्‍वों को बढ़ानेके साथ-साथ इनकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी तथा मिशन पोषण 2.0 को लॉन्‍च करेगी।
• सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी।

आत्मनिर्भर भारत-प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

• आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए PLI योजनाओं की घोषणा 13 क्षेत्रों के लिए की गई है। इसके लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ की से प्रतिबद्धता की है।
• एनआईपी को 6835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था; अब इस पाइपलाइन परियोजना का विस्तार 7,400 परियोजनाओं तक किया गया है।
• कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचे के तहत 1.10 लाख रुपये की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

आस्तियों का मुद्रीकरण (Asset Monetisation)

• नए बुनिवादी ढाँचे के निर्माण के लिए परिचालन सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है। संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का एक “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” शुरू किया जाएगा।
• प्रगति पर नज़र रखने और निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। विमुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:
• नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीजीसीआईएल ने एक-एक इनवाइट प्रायोजित किया है जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगा। 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली पांच परिचालन सड़कों को NHAIInvIT में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी तरह, 7,000 करोड़ रुपये की मूल्य की ट्रांसमिशन परिसंपत्तियां PGCIL InvIT को हस्तांतरित की जाएंगी।
• रेलवे कमीशन के बाद परिचालन और रखरखाव के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण करेगा।
• संचालन और प्रबंधन रियायत के लिए अगले बहुत से हवाई अड्डों मुद्रीकरण किया जाएगा।
• अन्य मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियां जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत निकाली जाएंगी (i) NHAI ऑपरेशनल टोल रोड (ii) PGCIL (iii) ट्रांसमिशन एसेट्स ऑफ गेल, IOCL, और HPCL (iv) एएआई एयरपोर्ट के टीयर में एअरपोर्ट्स हैं। II और III शहर, (v) अन्य रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स (vi) सीपीएसई के वेयरहाउसिंग एसेट्स जैसे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और अन्य के बीच नैफेड और (vii) स्पोर्ट्स स्टेडियम।

भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट

• वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है.
• मार्च 2022 तक, सरकार 8,500 किलोमीटर का एक और कार्य पूरा करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग के गलियारों में अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर के निर्माण को पूरा करेगी।
• उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान किया। जिनमें से पूंजी के लिए 18230 करोड़ रु. आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है।

भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना

• भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेलय -2030 तैयार की है।
• इस योजना का उद्देश्य 2030 तक-भविष्य के लिए तैयार ‘रेलवे प्रणाली बनाने की है।
• उम्मीद है कि जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और ईस्टर्न डीएफसी चालू हो जाएंगे।

यात्री सुविधा और के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित है।

• यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए पर्यटन मार्गों पर सौंदर्यशास्त्र से डिजाइन किए गए विस्टा डोम एलएचबी कोच का लाया जाना
• पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम सामने आए हैं। इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए, भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व वाले नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क मार्गों को स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रदान किया जाएगा जो मानव त्रुटि(human error) के कारण होने वाली ट्रेन की टक्कर को दूर करेगा।
• बजट में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये रेलवे के लिए प्रदान किया गया हैं, जिसमें 1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए है।

भारत में व्यापारी जहाजों का मार्ग प्रशस्त करने को बढ़ावा देने के एक योजनाः

• कई बंदरगाह अपने परिचालन सेवाओं को दम पर एक मॉडल के लिए प्रबंधित करने से आगे बढ़ेंगे जहां एक निजी भागीदार उनके लिए इसका प्रबंधन करेगा
• इस प्रयोजन के लिए, वित्त- वर्ष21-22 में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेजर पोर्टस द्वारा 2,000 करोडो रूपए से अधिक के बजट की पेशकश करने का प्रस्ताव है।
• मंत्रालयों CPSE द्वारा मंगाई गई वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सहायता प्राण करके भारत में व्यपारी जहाजों के फ्लोइंग को बढ़ावा देने की योजना शुरू की जाएगी
• इसके लिए 5 वर्ष में 1634 कारिदों की राशि प्रदान की जाएगी यह पहले भारतीय नौसैनिकों वैश्विक शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने के आलावा प्रशक्षिण और रोजगार अवसर प्रदान करेगी

उज्वला योजना

• उज्वला योजना जिसमे 8 करोड़ परिवारों के लाभान्वित किया है , को 1 करोड़ अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए बाध्य जायेगा
• सरकार अगले 3 वर्षो में 100 और जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से जोड़ेगी।
• केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी
• एक हेर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनो में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग सुविधा और समन्वय के लिए स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेशन की स्थापना की जाएगी।

स्वामित्व योजना

• माननीय प्रधान मंत्री ने SWAMITVA योजना शुरू की थी।
• इसके तहत गांवों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड दिया जा रहा है।
• अब तक, 1,241 गांवों में लगभग 1.80 लाख संपत्ति-मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2007-22 के दौरान सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।
• हमारे किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर रु। FY22 में 16.5 लाख करोड़ रु। इसी तरह, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आवंटन रुपये से बढ़ गया। 30,000 करोड़ रु। 40,000 करोड़ रु।
• नाबार्ड के तहत 5000 करोड़ रुपये के कोष के साथ सूक्ष्म सिंचाई निधि को दोगुना किया जाएगा।

किसानों के लिए लाभ: ऑपरेशन ग्रीन योजना

• कृषि और संबद्ध उत्पादों और उनके निर्यात में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा में, ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ का दायरा जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू पर लागू होता है, को 22 नाशपाती उत्पादों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा।
• लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और रु। ई-एनएएम के माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार मूल्य निकाला गया है।
• 1,000 और मंडियों को ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया जाएगा। किसानों को लाभान्वित करने के लिए, वित्त मंत्री ने कपास, कच्चे रेशम और रेशम यार्न पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की।

स्टैंड अप इंडिया की योजना

• एससी, एसटी, और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत ऋण प्रवाह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्त मंत्री ने मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से घटाकर 15% करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
• MSME क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए गए थे और इस बजट में, सरकार ने रु। इस क्षेत्र को 15,700 करोड़ – इस वर्ष के बीई के दोगुने से अधिक।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

•सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें प्रत्येक स्कूल की रु। 20 करोड़ रु। 38 करोड़, और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए, रु। 48 करोड़ रु।
• अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, केंद्रीय सहायता को बढ़ाया गया और रु। 2025-2026 तक 6 वर्षों के लिए 35,219 करोड़, 4 करोड़ एससी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए।

विश्वास योजना

• कराधान प्रणाली में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार के संकल्प को बताते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कर विवाह योजना को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।
• 30 तक वें जनवरी 2021, एक लाख दस हजार से अधिक करदाताओं रुपये से अधिक का रुकना कर विवादों को चुना है। योजना के तहत 85 हजार करोड़।
छोटे करदाताओं की मुकदमेबाजी को और कम करने के लिए, उन्होंने एक विवाद समाधान समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा।
• रुपये तक की कर योग्य आय के साथ कोई भी। 50 लाख और विवादित आय रु। 10 लाख समिति के पास जाने के लिए पात्र होंगे।
• FM ने नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की भी घोषणा की।

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