आज के सामान्य ज्ञान में भारतीय राजव्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर पढ़े (Part 5)-Read questions and answers related to Indian polity in today’s general knowledge
151. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ?
( a ) अनुच्छेद -143
( b ) अनुच्छेद -142
( c ) अनुच्छेद -144
( d ) अनुच्छेद 145
उत्तर : [a ]
व्याख्या : अनुच्छेद -143 में उल्लिखित है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो उस प्रश्न को प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकता है । उस प्रश्न पर न्यायालय अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है ।
152. सुमेलित कीजिए
सूची -1 सूची -2
( A ) अनुच्छेद -136 1. उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ
( B ) अनुच्छेद -137 2. अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
( C ) अनुच्छेद -138 3. निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरवलोकन
( D ) अनुच्छेद 140 4. उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि
कूट :
A B C D
(a) 1 2 3 4
(b) 2 1 4 3
(c) 2 3 4 1
(d) 4 3 2 1
उत्तर : [ c ]
व्याख्या :
अनुच्छेद -140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों
अनुच्छेद -136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
अनुच्छेद -137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरवलोकन
अनुच्छेद -138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
153. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है?
(a) 30+1
(b) 31+1
(c)33+1
(d)34+1
उत्तर : [c]
व्याख्या : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, सेवा शर्ते निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। वर्तमान भारत में 33 न्यायाधीश एवं 1 मुख्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है। अनुच्छेद-124 के अनुसार, ‘संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
154. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
(a) प्रधानमंत्री
(b) राष्ट्रपति
(c) संसद
(d) विधि मंत्रालय
उत्तर : [c]
व्याख्या:अ नुच्छेद-124 के अनुसार, ‘संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) है।
155. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब(a) कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं।
(b) स्थाई नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता।
(c) न्यायालय के समक्ष लम्बित वादों में असाधारण वृद्धि होती है।
(d) न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है।
उत्तर : [d]
व्याख्या:संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के लिए हैं। अनुच्छेद- 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय के किसी विशेष सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीशों से की जाती है जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता धारण करते हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के पश्चात् इनको नियुक्त किया जाता है।
156. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन-से अनुच्छेद में किया गया है?
(a) अनुच्छेद -367
(b) अनुच्छेद-368
(c) अनुच्छेद -369
(d) अनुच्छेद -370
उत्तर : [b]
व्याख्या :संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद-368 में किया गया है। अनुच्छेद -367 में निवर्चन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद-369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद-370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंधों का उल्लेख किया गया था लेकिन अब अनुच्छेद-370 का केवल खंड1 लागू हैं, शेष खंड समाप्त हो गए हैं।
157. भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है?
(a) एक प्रकार
(b) दो प्रकार
(c) तीन प्रकार
(d) चार प्रकार
उत्तर : [b]
व्याख्या :संविधान के अनुच्छेद-368 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद -368 में संविधान संशोधन के दो तरीकों का उल्लेख है-
(1) विशेष बहुमत से
(2) विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमण्डलों के अनुमोदन से
158. निम्नलिखित में से कौन-से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है?
(a) गोलकनाथ वाद
(b) बेरूबारी वाद
(c) केशवानन्द भारती वाद
(d) शंकरी प्रसाद वाद
उत्तर :[c]
व्याख्या:केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
159. संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने की बाध्यता सम्बन्धित प्रावधान कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया?
(a) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम
(b)25वें संविधान संशोधन अधिनियम
(c) 36वें संविधान संशोधन अधिनियम
(d) 37वें संविधान संशोधन अधिनियम
उत्तर : [a]
व्याख्या:संविधान के अनुच्छेद-368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता है और न ही पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है तथा न ही अपने पास रोक सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1971 में की गई।
160. निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए
(a) वयस्क मताधिकार संविधान की आधारभूत संरचना में अन्तर्निहित है।
(b) संविधान संशोधन में जोड़ना, हटाना तथा परिवर्तन करना शामिल है।
(c) संविधान संशोधन विधेयक संसद के केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है।
(d) अनुच्छेद-368 के सन्दर्भ में संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है।
उत्तर :[c]
व्याख्या:अनुच्छेद-368 के प्रावधानों के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास निहित है तथा संविधान संशोधन हेतु विधेयक, संसद किसी भी सदन में लाया जा सकता हैं।
161. निम्नलिखित में से कौन-से मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई है?
(a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(b) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य
(c) श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ
(d) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
उत्तर : [b]
व्याख्या:केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। इस मामले में न्यायालय के निर्णय अनुसार 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया।
162. संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a) राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।
(b) राष्ट्रपति उस संशोधन विधेयक को रोक सकता है।
(c) राज्य अनुमोदन देने से इन्कार कर सकते है।
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर :[c]
व्याख्या:विशेष बहुमत में राज्य अनुमोदन देने से इन्कार कर सकते है। लेकिन राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकता उसे स्वीकृति देना अनिवार्य हैं। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता।
163. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था?
(a)42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(b) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(c) 46वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(d) 50वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
उत्तर : [a]
व्याख्या:42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। 42वाँ संविधान संशोधन (1976)यह संविधान अभी तक पारित सभी संशोधनों से अधिक व्यापक एवं विस्तृत था। इसके द्वारा संविधान में दो नए अध्याय-4(क), 14(क) और नौ नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया।52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया।
42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख संशोधन इस प्रकार से हैं संविधान की उद्देशिका में ‘पंथनिरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता’ शब्दों को जोड़ा गया। अनुच्छेद-31(ग) जोडकर यह प्रावधान किया गया कि नीति निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता.
164. निम्नलिखित में से कौन-से वाद में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है?
(a) केशवानन्द भारती मामले में।
(b)24वें संविधान संशोधन में।
(c) गोलकनाथ मामले में।
(d) सज्जनसिंह मामले में।
उत्तर :[c]
व्याख्या:–गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेगी।
165. निम्नलिखित में से कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधान किया गया?
(a) 54वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(b) 53वें संविधान संशोधन अधिनियम
(c) 52वें संविधान संशोधन अधिनियम
(d) 51वें संविधान संशोधन अधिनियम
उत्तर : [c]
व्याख्या : 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया।
166. निम्नलिखित में से केन्द्र-राज्य संबंधों से सम्बन्धित नहीं है?
(a) पुंछी आयोग
(b) दांतेवाला आयोग
(c) सरकारिया आयोग
(d) राजमन्नार आयोग
उत्तर :[b]
व्याख्या :दांतेवाला आयोग का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है। पुछी आयोग का गठन वर्ष 2007 में केन्द्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2010 में सौंपी। केन्द्र राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में किया गया। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के तहत मई, 1990 में संविधान के भाग-X1 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ‘अंतर्राज्यीय परिषद्’ से संबंधित उपबंध किए गए। राजमन्नार आयोग का गठन वर्ष 1969 में किया गया।
167. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं
(a) शिक्षा
(b) भूमि
(c) परिवार नियोजन
(d) वनों, वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण
उत्तर :[b]
व्याख्या :भूमि, राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय शामिल हैं।
168. निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई थी?
(a) राजमन्नार आयोग
(b) पुंछी आयोग
(c) सरकारिया आयोग
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर : [c]
व्याख्या :सरकारिया आयोग की सिफारिश पर संविधान के भाग-X1 में अनुच्छेद-263 के अंतर्गत “अंतर्राज्यीय परिषद्” से संबंधित उपबंध किए गए।
169. भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
(a) राज्य
(b) केन्द्र
(c) केन्द्र व राज्य दोनों को
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर : [b]
व्याख्या :संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध मे प्रावधान है। इस विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद (केन्द्र) के पास है। यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है।
170. राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ?
(a) वर्ष 1968
(b) वर्ष 1969
(c) वर्ष 1970
(d) वर्ष 1972
उत्तर : [b]
व्याख्या : वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉ. वी.पी. राजमन्नार की अध्यक्षता में केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1971 में अपना प्रतिवेदन सौंपा।
171. पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था?
(a) वर्ष 2005
(b) वर्ष 2006
(c) वर्ष 2007
(d) वर्ष 2008
उत्तर : [c]
व्याख्या : अप्रैल, 2007 में केन्द्र सरकार ने केन्द्र- राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।
172. सूची-1 को सूची-2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
(सूची-1) (समिति) (सूची-2)(गठित)
A. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1. वर्ष 1969
B. प्रशासनिक सुधार आयोग 2. वर्ष 1977
C. पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 3. वर्ष 1966
D.राजमन्नार समिति 4. वर्ष 1973
कूट:
A B C D
(a) 4 3 2 1
(b) 1 2 3 4
(c) 2 1 4 3
(d) 3 4 1 2
उत्तर [a]
व्याख्या : (समिति) (गठित)
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव – वर्ष 1973
प्रशासनिक सुधार आयोग – वर्ष 1966
पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र – वर्ष 1977
राजमन्नार समिति – वर्ष 1969
173. संविधान के कौन-से भाग में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है?
(a) TTXI
(b) भाग XII
(c) भाग XIII
(d) भाग XIV
उत्तर : [b]
व्याख्या:संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है।
174. केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों के बँटवारें का उल्लेख
(a) 5 वीं अनुसूची में
(b) 8 वीं अनुसूची में
(c) 6 वीं अनुसूची में
(d) 7 वीं अनुसूची में
उत्तर : [d]
व्याख्या :केन्द्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची – इसमे कानुन निर्माण संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसमें 100 विषय शामील किए गए है। राज्य सूची – इसमें कानून निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसमें 61 विषय शामील है। समवर्ती सूची – इसमें कानून निर्माण संघ व राज्य दोनों के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन मतभेद की स्थिति में संघ सरकार के द्वारा बनाये
गए कानून मान्य होते है। वर्तमान में इसमें 52 विषय शामील किए गए है।
175. प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया?
(a) 25 जनवरी, 1950
(b) 25 जनवरी, 2014
(c)25 जनवरी, 2011
(d) 25 जनवरी, 2009
उत्तर : [c]
व्याख्या : मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी, 2011 से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा प्रारम्भ किया गया। भारत में मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अपने 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी, 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना प्रारम्भ किया। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था।
176. निम्नलिखित में से कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई?
(a) 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1992
(b) 63वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1990
(c) 62वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1989
(d) 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1989
उत्तर : [d]
व्याख्या :61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1989 से मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
177. दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था?
(a) बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से
(b) निर्वाचन सुधारों से
(c) पूर्वोत्तर में उपध्रव समाप्त करने के उपायों से
(d) चकमा समस्या से
उत्तर : [b]
व्याख्या :दिनेश गोस्वामी समिति का सम्बन्ध निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों से हैं। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया। प्रमुख सुझाव :निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दो या दो से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
178. संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है
(a) 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष आयु
(b) 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष आयु
(c) 6 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष आयु
(d) 5 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष आयु
उत्तर : [a]
व्याख्या :आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं। कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।
179. सूची-1 को सूची-2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
सूची-1 (अनुच्छेद) सूची-2 (प्रावधान)
A. अनुच्छेद-316 1. लोक सेवा आयोग का खर्च
B. अनुच्छेद-320 2. लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन
C. अनुच्छेद-322 3. लोक सेवा आयोग के कार्य
D. अनुच्छेद-323 4. लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
कूट:
A B C D
(a) 3 1 2 1
(b) 3 4 2. 1
(c) 1 2 3 4
(d) 2 1 4 3
उत्तर : [a]
व्याख्या :
अनुच्छेद-316 – लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति
अनुच्छेद-320 – लोक सेवा आयोग के कार्य
अनुच्छेद-322 – लोक सेवा आयोग का खर्च
अनुच्छेद-323 लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन
180. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती हैं?
(a) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा
(b) प्रधानमंत्री द्वारा
(c) राष्ट्रपति द्वारा
(d) उपराष्ट्रपति द्वारा
उत्तर : [c]
व्याख्या:भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
181, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया?
(a) 19 फरवरी, 2004
(b) 18 फरवरी, 2003
(c) 19 फरवरी, 2005
(d) 19 फरवरी, 2003
उत्तर : [a]
व्याख्या :राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 19 फरवरी, 2004 को गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत
में अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है।
182. भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया
(a) अनुच्छेद-338
(b) अनुच्छेद-340
(c) अनुच्छेद- 341
(d) अनुच्छेद- 342
उत्तर : [a]
व्याख्या:भारतीय संविधान के अनुच्छेद-338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है। अनुच्छेद-340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद-341 में अनुसूचित जाति को निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद-342 में अनुसूचित जनजाति को निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति।
183. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है?
(a) अध्यक्ष
(b) उपाध्यक्ष
(c) राष्ट्रपति
(d) उपराष्ट्रपति
उत्तर : [c]
व्याख्या :राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है।
184. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन-से संविधान संशोधन के द्वारा की गई?
(a) 73वाँ संविधान संशोधन-1992
(b) 80वाँ संविधान संशोधन-2000
(c) 87वाँ संविधान संशोधन-2003
(d) 89वाँ संविधान संशोधन-2003
उत्तर : [d]
व्याख्या:89वाँ संविधान संशोधन-2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद-338 में संशोधन किया गया और इसमें नया अनुच्छेद-338क जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद -338क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है।
185. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के कौन-से मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है?
(a) गृह मंत्रालय
(b) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(c) रक्षा मंत्रालय
(d) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उत्तर : [b]
व्याख्या:राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। यह आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों का निवारण करता है।
186. मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) वी.वी. मंडल
(b) वी.पी. मंडल
(c) वी.एन. मंडल
(d) वी.एल. मंडल
उत्तर : [b]]
व्याख्या:मंडल आयोग के अध्यक्ष वी.पी. मंडल थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या में हिन्दू और गैर हिन्दू दोनों ही शामिल हैं।
187. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को कब पारित किया गया?
(a) वर्ष 1991
(b) वर्ष 1992
(c) वर्ष1993
(d) वर्ष 1994
उत्तर :[c]
व्याख्या:संसद द्वारा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया था। इन्द्रा साहनी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गउ निर्देश के आधार पर इस आयोग का गठन हुआ।
188. नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
(a) 1 जनवरी, 2014
(b) 1 जनवरी, 2015
(c) 1 जनवरी, 2016
(d) 1 जनवरी, 2017
उत्तर :[b]
व्याख्या:केन्द्र सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के अधिकारी के रूप में की गई।
189. नीति (NITI) आयोग का पूरा नाम है ।
(a) National institute of tecnology of india
(b) National institution For Transforming india
(c) National infrastructure Team of india
(d) National infrastructural Tecnology of india
उत्तर :[b]
व्याख्या :नीति आयोग (NITI) का पूरा नाम “National institution For Transforming india” है।इसकी स्थापना योजना अयोग के स्थान पर की गई थी।
190. भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी?
(a)26 जनवरी, 1950
(b) 2 अक्टूबर, 1950
(c) 6 अगस्त, 1951
(d) 6 अगस्त, 1952
उत्तर : [d]
व्याख्या :योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) एक कार्यकारी निकाय है । यह ना ही संवैधानिक है और ना ही एक सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री, परिषद् का अध्यक्ष होता है । भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं।
191. राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(a) राष्ट्रपति द्वारा
(b) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा
(c) केन्द्र सरकार द्वारा
(d) राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा
उत्तर : [c]
व्याख्या:राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
192. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ?
(a) 11 अक्टूबर, 1993
(b) 12 अक्टूबर, 1993
(c) 13 अक्टूबर, 1993
(d) 14 अक्टूबर, 1993
उत्तर : [b]
व्याख्या:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् 12 अक्टूबर, 1993 को किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
193. राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल है
(a) 5 वर्ष अवधि तथा 65 वर्ष आयु
(b) 3 वर्ष अवधि तथा 70 वर्ष आयु
(c) 3 वर्ष अवधि तथा 65 वर्ष आयु
(d) 5 वर्ष अवधि तथा 70 वर्ष आयु
उत्तर : [b]
व्याख्या: NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होते हैं। NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
194. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन-कौन शामिल होते हैं?
(1) प्रधानमंत्री
(2) लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
(3) राज्यसभा का सभापति
(4) दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता
(5) केन्द्रीय गृहमंत्री
(6) भारत का मुख्य न्यायाधीश
कूट
(a) 1,2,5,6
(b) 2, 3, 4
(c) 1, 4,5
(d)3,4,6
उत्तर :[c]
व्याख्या :राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति का गठन होता है। इन समिति में निम्न सदस्य होते हैं-1. प्रधानमंत्री ,2. लोकसभा अध्यक्ष, 3. राज्यसभा का उपसभापति, 4. केन्द्रीय गृहमंत्री,5. लोकसभा विपक्ष का नेता,6. राज्यसभा विपक्ष का नेता। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर।
195. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
(a) 2005
(b) 2009
(c) 2011
(d) 2013
उत्तर :[a]
व्याख्या:सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत यह 12 अक्टूबर, 2005 को देशभर में लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, तथा मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है।
196. मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की समयावधि होती है
(a) राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
(b)5 वर्ष या 70 वर्ष
(c) केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित
(d) 3 वर्ष या 70 वर्ष
उत्तर :[c]
व्याख्या :सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त की पदावधि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना अयुक्तों की समयावधि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त प्रावधान सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत धारा-13 को संशोधित किया गया।
197. केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ?
(a) वर्ष 1963
(b) वर्ष 1964
(c) वर्ष 1965
(d) वर्ष 1966
उत्तर : [b]
व्याख्या:केन्द्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अन्तर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में किया गया। यह सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख निकाय है।
198. केन्द्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित हुआ?
(a) के.संथानम समिति
(b) अशोक मेहता समिति
(c) पी.के. धुंगन समिति
(d) बल मेहता समिति
उत्तर :[a]
व्याख्या:भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई के.संथानम समिति (वर्ष 1962-64) की सिफारिश पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था।
199. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है
(a) 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु
(b) 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु
(c)4 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु
(d) 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु
उत्तर :[a]
व्याख्या :केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो। अपने कार्यकाल के पश्चात् वे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।
200. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी
(a) 13 मई, 2014
(b) 14 मई, 2014
(c) 15 मई,2014
(d) 16 मई, 2014
उत्तर : [a]
व्याख्या :13 मई, 2014 में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली।व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक वर्ष 2011 में आया। व्हिसल ब्लोअर से तात्पर्य भ्रष्टाचार की जानकारी देने से हैं।
151. In which article is the power of the President to consult the Supreme Court mentioned?
(a) Article 143
(b) Article 142
(c) Article 144
(d) Article 145
Answer: [a]
Explanation: It is mentioned in Article 143 that if at any time the President feels that any question of law or fact has arisen, he can direct that question to the court for consideration. The court can give its opinion to the President on that question.
152. match up
List-1 List-2
(A) Article 136 1. Ancillary powers of the Supreme Court
(B) Article 137 2. Special permission of the Supreme Court for appeal
(C) Article 138 3. Review of decisions or orders by the Supreme Court
( D ) Article 140 4. Increase of jurisdiction of the Supreme Court
Code :
A B C D
(a) 1 2 3 4
(b) 2 1 4 3
(c) 2 3 4 1
(d) 4 3 2 1
Answer: [c]
Explanation :
Article 140 Incidental powers of the Supreme Court
Article 136: Special permission of Supreme Court for appeal
Article 137 Review of judgments or orders by the Supreme Court
Article 138 Increase of jurisdiction of Supreme Court
153. The present number of judges of the Supreme Court of India is?
(a) 30+1
(b) 31+1
(c)33+1
(d)34+1
Answer: [c]
Explanation: Parliament was given the right to determine the number, jurisdiction and service conditions of the judges of the Supreme Court. At present there are 33 judges and 1 Chief Justice in India. Through the Supreme Court Amendment Act, 2019, the Central Government has increased the number of judges from 31 to 34 in August, 2019. According to Article 124, ‘Parliament has the power to make laws to regulate the establishment, constitution, jurisdiction and powers of the Supreme Court. Subject to such legislation, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice and not more than seven other Judges.
154. Who has the power to increase the number of judges of the Supreme Court?
(a) Prime Minister
(b) President
(c) Parliament
(d) Law Ministry
Answer: [c]
Explanation: According to Article 124, ‘Parliament has the power to make laws to regulate the establishment, constitution, jurisdiction and powers of the Supreme Court. Subject to such legislation, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice and not more than seven other Judges. At present the Supreme Court has 34 judges (including the Chief Justice).
155. Ad-hoc judges are appointed in the Supreme Court when
(a) Some judges go on long-term leave.
(b) No one is available for permanent appointment.
(c) There is an extraordinary increase in the cases pending before the court.
(d) The quorum of judges is not complete for any session of the Court.
Answer: [d]
Explanation: There is a provision in the Constitution for the appointment of ad-hoc judges to the Supreme Court. According to Article 127, ad-hoc judges are appointed in the Supreme Court for the purpose of completing the quorum of judges for a particular session of the court. Ad-hoc judges are appointed by the Chief Justice of India with the prior consent of the President from among the judges of the High Court who are qualified to be judges of the Supreme Court. They are appointed by the Chief Justice of India after the consent of the Chief Justice of the concerned High Court.
156. In which article is the process of amending the Constitution mentioned?
(a) Article 367
(b) Article 368
(c) Article 369
(d) Article 370
Answer: [b]
Explanation: The process of amending the Constitution has been mentioned in Article 368. Article 367 mentions about castration. Article 369 mentions the power of Parliament to make laws with respect to certain subjects in the State List. Temporary provisions were mentioned in Article 370 regarding the state of Jammu and Kashmir, but now only clause 1 of Article 370 is applicable, the remaining clauses have ended.
157. How many types of constitutional amendments are described in the Indian Constitution?
(a) a type
(b) two types
(c) three types
(d) four types
Answer: [b]
Explanation: The process of amending the Constitution has been mentioned under Article 368 of the Constitution. Article 368 mentions two ways of amending the Constitution –
(1) By special majority
(2) With the special majority and approval of the legislatures of half the states.
158. Which of the following observations led to the determination that Parliament can amend the provisions of the Constitution but the basic structure cannot be amended?
(a) Golaknath case
(b) Berubari case
(c) Keshavanand Bharti case
(d) Shankari Prasad case
Answer :[c]
Explanation: In the case of Keshavananda Bharati vs. State of Kerala (1973), it was ruled that Parliament can amend any provision of the Constitution, but the basic structure of the Constitution cannot be amended.
159. By which Constitutional Amendment Act, the provision related to the obligation of the President to give assent to the Constitution Amendment Bill was made?
(a) 24th Constitutional Amendment Act
(b)25th Constitutional Amendment Act
(c) 36th Constitutional Amendment Act
(d) 37th Constitutional Amendment Act
Answer: [a]
Explanation: The President signs the Constitution Amendment Bill passed under Article 368 of the Constitution. The President cannot refuse to give assent to this bill, nor can it return it for reconsideration, nor can it be withheld from him. This obligation was imposed on the President by the 24th Constitutional Amendment Act in the year 1971.
160. Choose the false statement from the following statements
(a) Adult franchise is inherent in the basic structure of the Constitution.
(b) Constitutional amendment includes addition, deletion and change.
(c) The Constitution Amendment Bill can be brought only in the Upper House of the Parliament.
(d) In the context of Article 368, approval of half the states with special majority of the Parliament is necessary.
Answer :[c]
Explanation: Under the provisions of Article 368, the power to amend the Constitution lies with the Parliament and a bill to amend the Constitution can be brought in any House of the Parliament.
161. In which of the following cases the 24th Constitutional Amendment Act has been challenged?
(a) Golaknath vs. State of Punjab
(b) Keshavananda Bharati vs. State of Kerala
(c) Shyam Narayan Chouksey vs. Union of India
(d) Romesh Thapar vs. State of Madras
Answer: [b]
Explanation: The 24th Constitutional Amendment Act was challenged in the case of Keshavananda Bharati vs. State of Kerala (1973). According to the decision of the court in this case, the 24th Constitutional Amendment was declared constitutional.
162. Which of the following statements is true regarding constitutional amendment?
(a) The President can send the amendment bill for reconsideration.
(b) The President can stop that amendment bill.
(c) States can refuse to give approval.
(d) All of the above
Answer :[c]
Explanation: States in special majority can refuse to give approval. But states cannot amend it. The President cannot stop the amendment bill and it is mandatory to give assent to it. The President cannot return the bill for reconsideration.
163. Which of the following Constitutional Amendment Act was called Mini Constitution?
(a)42nd Constitutional Amendment Act
(b) 44th Constitutional Amendment Act
(c) 46th Constitutional Amendment Act
(d) 50th Constitutional Amendment Act
Answer: [a]
Explanation: The 42nd Constitutional Amendment Act is called Mini Constitution. 42nd Constitutional Amendment (1976) This Constitution was more comprehensive and detailed than all the amendments passed so far. By this, two new chapters – 4(a), 14(a) and nine new articles were included in the Constitution. 52 articles were amended.
The 42nd Constitutional Amendment is also called the Mini Constitution. Its main amendments are as follows: The words ‘secular, socialist and integrity’ were added to the Preamble of the Constitution. By adding Article 31(c), a provision was made that the Fundamental Rights can be amended to give effect to the Directive Principles of State Policy.
164. In which of the following cases the Court said that Parliament cannot amend the fundamental rights?
(a) In Kesavananda Bharti case.
(b) In the 24th constitutional amendment.
(c) In Golaknath case.
(d) In Sajjan Singh case.
Answer :[c]
Explanation:–In the case of Golaknath vs. State of Punjab (1967), the Constitution Bench of 11 judges had ruled that the Parliament will not amend the fundamental rights.
165. By which of the following Constitutional Amendment Act, anti-defection provision was made in the Constitution for the first time?
(a) 54th Constitutional Amendment Act
(b) 53rd Constitutional Amendment Act
(c) 52nd Constitutional Amendment Act
(d) 51st Constitutional Amendment Act
Answer: [c]
Explanation: For the first time, provision for anti-defection law was made by the 52nd Constitutional Amendment Act.
166. Which of the following is not related to Centre-State relations?
(a) Punchhi Commission
(b) Dantewala Commission
(c) Sarkaria Commission
(d) Rajamannar Commission
Answer :[b]
Explanation: Dantewala Commission is concerned with the estimation of unemployment. Puchi Commission was formed in the year 2007 to study Centre-State relations. It submitted its report in April 2010. The Sarkaria Commission was formed in the year 1983 to study the relations between the Centre-States. Under the recommendations of the Sarkaria Commission, provisions related to ‘Inter-State Council’ were made in Part-X1 of the Constitution under Article 263 in May, 1990. Rajamannar Commission was constituted in the year 1969.
167. Which of the following subjects is not included in the concurrent list?
(a) education
(b) land
(c) family planning
(d) Protection of forests, wild animals and livestock
Answer :[b]
Explanation: Land is a subject of the State List, all others are subjects of the Concurrent List. Both the State Legislature and the Parliament can make laws on subjects included in the Concurrent List. Currently this list includes 52 subjects.
168. On the recommendation of which of the following was the Inter-State Council established?
(a) Rajamannar Commission
(b) Punchhi Commission
(c) Sarkaria Commission
(d) None of the above
Answer: [c]
Explanation: On the recommendation of Sarkaria Commission, provisions related to “Inter-State Council” were made under Article 263 in Part-X1 of the Constitution.
169. Who has the right to make laws on residuary subjects in the Indian Constitution?
(a) State
(b) center
(c) Both the Center and the State
(d) None of the above
Answer: [b]
Explanation: There is a provision regarding residual powers in Article 248 of the Constitution. Parliament (Centre) has the right to make laws in this matter. India has adopted this provision from the Constitution of Canada.
170. When was Rajamannar Committee formed?
(a) Year 1968
(b) Year 1969
(c) Year 1970
(d) Year 1972
Answer: [b]
Explanation: In the year 1969, the Government of Tamil Nadu appointed Dr. V.P. Under the chairmanship of Rajamannar, a three-member committee was formed to review Centre-State relations and suggest amendments to the Constitution to provide autonomy to the states. This committee submitted its report in the year 1971.
171. In which year was the Punchhi Commission formed?
(a) Year 2005
(b) Year 2006
(c) Year 2007
(d) Year 2008
Answer: [c]
Explanation: In April 2007, the Central Government constituted a commission under the chairmanship of former Supreme Court Chief Justice Madan Mohan Punchhi to review Centre-State relations.
172. Match List-1 with List-2 and select the correct answer using the codes given below the lists.
(List-1) (Committee) (List-2) (Constituted)
A. Anandpur Sahib Resolution 1. Year 1969
B. Administrative Reforms Commission 2. Year 1977
C. West Bengal Memorandum 3. Year 1966
D.Rajamannar Committee 4. Year 1973
Code:
A B C D
(a) 4 3 2 1
(b) 1 2 3 4
(c) 2 1 4 3
(d) 3 4 1 2
Answer [a]
Explanation: (Committee) (formed)
Anandpur Sahib Proposal – Year 1973
Administrative Reforms Commission – Year 1966
West Bengal Memoranda – Year 1977
Rajamannar Committee – Year 1969
173. In which part of the Constitution, Centre-State financial relations are mentioned?
(a) TTXI
(b) Part XII
(c) Part XIII
(d) Part XIV
Answer: [b]
Explanation: Centre-State financial relations are discussed in Articles 268 to 293 of Part XII of the Constitution.
174. Mention of distribution of legislative powers between the Center and the States.
(a) In the 5th schedule
(b) in the 8th schedule
(c) in the 6th schedule
(d) in the 7th schedule
Answer: [d]
Explanation: The distribution of legislative powers between the Center and the States is given in the 7th Schedule. Union List – In this, law making is done by the Union Government. Presently 100 subjects are included in it. State List – In this, law making is done by the state government. Presently it includes 61 subjects. Concurrent List – In this, law making can be done by both the Union and the State. But in case of differences, the Union Government should make
The laws passed are valid. Presently 52 subjects are included in it.
175. When was the first Voter’s Day celebrated?
(a) January 25, 1950
(b) January 25, 2014
(c)25 January, 2011
(d) January 25, 2009
Answer: [c]
Explanation: The organization of Voters’ Day was started by the then President Pratibha Patil from January 25, 2011. To increase awareness about voting in India, the Election Commission started celebrating National Voters’ Day from January 25, 2011, on its 61st foundation day. The Election Commission was formed on January 25, 1950.
176. By which of the following Constitutional Amendment Act, the age of voter in Lok Sabha and Assembly elections was reduced from 21 to 18 years?
(a) 73rd Constitutional Amendment Act-1992
(b) 63rd Constitutional Amendment Act-1990
(c) 62nd Constitutional Amendment Act-1989
(d) 61st Constitutional Amendment Act-1989
Answer: [d]
Explanation: By the 61st Constitutional Amendment Act, the voting age was reduced from 21 years to 18 years from the year 1989.
177. Dinesh Goswami Committee was related to whom?
(a) From the end of nationalization of banks
(b) By electoral reforms
(c) By measures to end the disturbance in the North-East
(d) Dodge problem
Answer: [b]
Explanation: Dinesh Goswami Committee is related to electoral reforms. It was formed in the year 1990. Major suggestion: The security deposit amount of independent candidates should be increased. Any person should be barred from contesting elections from two or more constituencies.
178. The tenure of the Chairman and members of the Union Public Service Commission (UPSC) is
(a) Period of 6 years or 65 years of age
(b) Period of 5 years or 65 years of age
(c) Period of 6 years or 70 years of age
(d) Period of 5 years or 70 years of age
Answer: [a]
Explanation: The Chairman and members of the Commission hold office for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years, whichever is earlier. Even before the end of his term, he can be removed by the President through the process described in the Constitution.
179. Match List-1 with List-2 and select the correct answer using the codes given below the lists.
List-1 (Articles) List-2 (Provisions)
A. Article 316 1. Expenses of Public Service Commission
B. Article-320 2. Public Service Commission Report
C. Article-322 3. Functions of Public Service Commission
D. Article-323 4. Appointment of members of Public Service Commission
Code:
A B C D
(a) 3 1 2 1
(b) 3 4 2. 1
(c) 1 2 3 4
(d) 2 1 4 3
Answer: [a]
Explanation :
Article 316 – Appointment of Public Service Commission members
Article 320 – Functions of Public Service Commission
Article 322 – Expenses of Public Service Commission
Article 323 Public Service Commission Report
180. By whom are the members of the Union Public Service Commission appointed?
(a) By the Chairman of the Union Public Service Commission
(b) By the Prime Minister
(c) By the President
(d) By the Vice President
Answer: [c]
Explanation: Under Article 316 of the Indian Constitution, the Chairman and members of the Union Public Service Commission are appointed by the President.
181, When was the National Commission for Scheduled Castes formed?
(a) February 19, 2004
(b) February 18, 2003
(c) February 19, 2005
(d) February 19, 2003
Answer: [a]
Explanation: National Commission for Scheduled Castes was constituted on 19 February 2004. National Commission for Scheduled Castes is a constitutional body which
Works to protect the interests of Scheduled Castes (SC).
182. By which article of the Indian Constitution the National Commission for Scheduled Castes was given constitutional form?
(a) Article 338
(b) Article 340
(c) Article 341
(d) Article 342
Answer: [a]
Explanation: National Scheduled Castes Commission has been given constitutional form by Article 338 of the Indian Constitution. Appointment of a commission to investigate the conditions of backward classes under Article 340. Power of the President regarding determining Scheduled Caste in Article 341. Power of the President regarding determining the Scheduled Tribes in Article 342.
183. To whom does the National Commission for Scheduled Castes submit its annual report?
(a) Chairman
(b) Vice President
(c) President
(d) Vice President
Answer: [c]
Explanation: The National Commission for Scheduled Castes submits its annual report to the President.
184. By which constitutional amendment was the National Commission for Scheduled Tribes established?
(a) 73rd Constitutional Amendment-1992
(b) 80th Constitutional Amendment-2000
(c) 87th Constitutional Amendment-2003
(d) 89th Constitutional Amendment-2003
Answer: [d]
Explanation: By the 89th Constitutional Amendment-2003, Article 338 of the Constitution was amended and a new Article 338A was added to it. National Commission for Scheduled Tribes has been mentioned in Article 338A of the Constitution.
185. National Backward Classes Commission works under which ministry of the Government of India?
(a) Home Ministry
(b) Ministry of Social Justice and Empowerment
(c) Ministry of Defense
(d) Ministry of Human Resource Development
Answer: [b]
Explanation: National Commission for Backward Classes works under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. This commission redresses the grievances of socially and educationally backward classes.
186. Who was the Chairman of the Mandal Commission?
(a) V.V. Board
(b) V.P. Board
(c) V.N. Board
(d) V.L. Board
Answer: [b]]
Explanation: Chairman of the Mandal Commission V.P. Were Mandal. It was said in the Mandal Commission report that the total population of Other Backward Classes includes both Hindus and non-Hindus.
187. When was the National Backward Classes Commission Act passed?
(a) Year 1991
(b) Year 1992
(c) Year 1993
(d) Year 1994
Answer :[c]
Explanation: The National Backward Classes Commission Act was passed by the Parliament in the year 1993. This commission was formed on the basis of instructions given to the government by the Supreme Court on the Indra Sawhney case.
188. When was NITI Aayog established?
(a) January 1, 2014
(b) January 1, 2015
(c) January 1, 2016
(d) January 1, 2017
Answer :[b]
Explanation: The Central Government dissolved the 65-year-old Planning Commission and established NITI Aayog in its place on January 1, 2015, as an officer of the Planning Commission.
189. The full name of NITI Aayog is.
(a) National institute of technology of India
(b) National institution for transforming India
(c) National infrastructure Team of India
(d) National infrastructural technology of India
Answer :[b]
Explanation: The full name of NITI Aayog (NITI) is “National institution For Transforming India”. It was established in place of Planning Aayog.
190. When was the National Development Council formed in India?
(a)26 January, 1950
(b) October 2, 1950
(c) August 6, 1951
(d) August 6, 1952
Answer: [d]
Explanation: Accepting the idea that states should participate in the formulation of the plan, the National Development Council was formed on August 6, 1952 by a resolution of the government. The National Development Council (NDC) is an executive body. It is neither constitutional nor a statutory body. It approves the five year plans of the country. The Prime Minister is the Chairman of the Council. The Chief Ministers of all the states of the Indian Union and all the members of the Planning Commission are its ex-officio members.
191. Who appoints the members of the National Commission for Women?
(a) By the President
(b) By a judge of the Supreme Court
(c) By the Central Government
(d) By the Chairman of the National Commission for Women
Answer: [c]
Explanation: The Chairman and members of the National Commission for Women are appointed by the Central Government.
192. When was the National Human Rights Commission formed?
(a) October 11, 1993
(b) October 12, 1993
(c) October 13, 1993
(d) October 14, 1993
Answer: [b]
Explanation: The National Human Rights Commission is an independent statutory body constituted on 12 October, 1993 under the provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993. The headquarters of the National Human Rights Commission is located in New Delhi.
193. The tenure of the President and members of National Human Rights is
(a) 5 years period and 65 years of age
(b) 3 years duration and 70 years age
(c) 3 years period and 65 years of age
(d) 5 years duration and 70 years age
Answer: [b]
Explanation: NHRC is a multi-member body, consisting of a Chairperson and other members. The tenure of the Chairperson and members of NHRC is for 3 years or till the age of 70 years, whichever is earlier. The appointment is made by the President on the basis of the recommendations of a high level committee headed by the Prime Minister.
194. Who are included in the committee formed for the appointment of Chairman and members of the National Human Rights Commission?
(1) Prime Minister
(2) Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker
(3) Chairman of Rajya Sabha
(4) Main opposition leaders of both the houses
(5) Union Home Minister
(6) Chief Justice of India
Code
(a) 1,2,5,6
(b) 2, 3, 4
(c) 1, 4, 5
(d)3,4,6
Answer :[c]
Explanation: In the context of the appointment of the National Human Rights Commission, a 6-member committee is formed under the leadership of the Prime Minister. This committee consists of the following members – 1. Prime Minister,2. Speaker of the Lok Sabha, 3. Deputy Chairman of the Rajya Sabha, 4. Union Home Minister, 5. Leader of the Lok Sabha Opposition,6. Leader of the Rajya Sabha Opposition. Additionally on the advice of the Chief Justice of India.
195. In which year did the Right to Information Act come into force?
(a) 2005
(b) 2009
(c) 2011
(d) 2013
Answer :[a]
Explanation: Under the Right to Information Act-2005, it came into force across the country on October 12, 2005. Under the provisions of this Act, any citizen of India can request information from any government authority, and arrangements have been made to provide the sought information within 30 days.
196. The term of office of the Chief Information Commissioner and other Information Commissioners is
(a) determined by the President
(b)5 years or 70 years
(c) determined by the Central Government
(d) 3 years or 70 years
Answer :[c]
Explanation: Under the Right to Information Act – 2005, the tenure of the Chief Information Commissioner and other Information Commissioners is determined by the Central Government. The above provision was amended under Section 13 of the Right to Information (Amendment) Act-2019.
197. When was the Central Vigilance Commission formed?
(a) Year 1963
(b) Year 1964
(c) Year 1965
(d) Year 1966
Answer: [b]
Explanation: Central Vigilance Commission was formed in the year 1964 under a resolution passed by the Central Government. It is a major body to prevent corruption in the government system.
198. Central Vigilance Commission was formed on the recommendation of which committee?
(a) K.Santhanam Committee
(b) Ashok Mehta Committee
(c) P.K. Dhungan Committee
(d) Bal Mehta Committee
Answer :[a]
Explanation: Central Vigilance Commission was formed on the recommendation of K. Santhanam Committee (year 1962-64) formed to stop corruption.
199. The tenure of the Central Vigilance Commissioner and members is
(a) 4 years or 65 years of age
(b) 5 years or 65 years of age
(c) 4 years or 70 years of age
(d) 5 years or 70 years of age
Answer :[a]
Explanation: The tenure of the Central Vigilance Commissioner and members is for a period of 4 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. After their tenure, they are not eligible for any post in the Central or State Government.
200. President approved the Whistleblower Protection Act
(a) May 13, 2014
(b) May 14, 2014
(c) May 15, 2014
(d) May 16, 2014
Answer: [a]
Explanation: On May 13, 2014, the Whistleblower Protection Act received assent from the President. The Whistleblower Protection Bill came in the year 2011. Whistleblower means giving information about corruption.